ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ’ ਵਿਚ

ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ’ਤੇ

-ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਸ਼ਾ ‌ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਖਿਡਾਉਣੇ ਸੱਪ ਵਰਗਾ -ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ : ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ -ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 2700 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਹਰ (ਤਰਜਮਾ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ 2008 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 2700 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 13 ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਰਜਿ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2021 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।