ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ

ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ

‘ਝੋਰਾ ਕਰੀਂ ਨਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕੁੱਲੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ’ 

ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੌਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪਟਿਆਲਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਇਕ ਲੋਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੇ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤਪਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਨਰੈਣ ਦੱਤ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੇ ਹੱਠੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ 1997 ਤੋਂ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ 2001 ਨੂੰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਸਰਗਨੇ ਦਲੀਪੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁੰਡਾ-ਪੁਲਿਸ-ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 24.7.2007 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪਾਰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 24.2.2011 ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਪਾਰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ੍ਹ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਹੈ, ਵਡੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਡਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਰਡਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਅਮਨਦੀਪ, ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਚੌਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਾਂਡ, ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ, ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ, ਉਨਾਓ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ

ਚਿਨਮਿਆਨੰਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰਤ-ਹੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਨਿਹੱਕੀ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਨਿਭਾਏ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਡੀਸੀਡਬਲਿਊ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:- ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ :– 94173-54165