Sunday, March 13, 2016

ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਢਿਆ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 'ਚ ਸੋਧ

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ
ਅੱਜ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ''ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925'' 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦਰੁੱਸਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਾਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨ 2003 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬੀਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਨਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਤਾ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਐਸੀ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੁਲ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਦੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਜੇ ਕਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਕਲ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ 2004 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਣ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਬ੍ਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ 2011 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਉ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਪਿਛਲੀ 2004 'ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 15 ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 15 ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੰਥਕ ਠੱਪੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ। ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ 2011 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਕਾਹਲ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਧਮ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਸੈਮੀ ਫਾਇਨਲ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਸੀ. ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਸ਼ਿਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਹੁੱਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ, ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ 100% ਸਹੀ ਵੀ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦ੍ਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ''ਚੋਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲਣ'' ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਾਂਗ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੇ-ਹਯਾਈ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਈਆਂ। ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਮੇਂ ਅਵਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਝੱਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕਟਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 2012 ਦੇ ਸੈਮੀ ਫਾਇਨਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸਨ ਮੰਨਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਫਾਇਨਲ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਫੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਆ ਪਾਲਕਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਰਲ ਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਾਸੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਦੂਹਰੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿਰਫ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 2011 ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ''ਝੱਟ ਮੰਗਣੀ ਫੱਟ ਵਿਆਹ'' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੁਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 2003-2004 ਤੱਕ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 2014 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਇਹ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਕਾਰਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਟਕਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇਣਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਰਜਤ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਡੰਮ ਨੂੰ ਵਡਾਵਾ ਦੇਣਾਂ, ਹਵਨ, ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਧਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਅਨਮਤੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਮਤੀਏ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ:-
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗੁਰੁਦਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦੂਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲ੍ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਹਲ੍ਹਸਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਾਲਮ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨੰ: , ਬੂਥ ਨੰ: ,  ਵੋਟ ਨੰ: ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਈ.ਡੀ ਨੰ:  ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਲ੍ਹੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੋਟਰ ਸ਼ਿਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਖ਼ਾਸਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਰਹੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਨਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ; ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਕੌਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਰਜਤ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂਡੰਮ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਹਵਨ, ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਧਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਅਨਮਤੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗਾ।
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਸ਼ਿਖ਼ਰਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
9855480797 

Thursday, March 03, 2016

ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ'

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਪੇਪਰ ਤੇ ਫ਼ਖਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ : ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਰਵੇਖਣ
ਡਾ. ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਭਾਵ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਪਿੰਡ ਆਵੱਸ਼ਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਮਨੋਰੰਜਨੀ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਵਿਲੇਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ''ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਭੌਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।''1  ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉੱਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਲਪ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਭਾਰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਚੋਣਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਿਤੂ ਲਹਿਲ, ਡਾ. ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
1. ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਰਿਤੂ ਲਹਿਲ 30-06-2015 
2. ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ, ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ 02-07-2015 
3. ਮਾਜਰੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਮੋਨਿਕਾ ਚਾਵਲਾ 02-07-2015 
4. ਮੀਰਾਂਪੁਰ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ 02-07-2015 
5. ਰਿਵਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਡਕਾਲਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਡੀ.ਪੀ.ਸਿੰਘ     02-07-2015 
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਚੀਕਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪੱਛੜੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੂਮੈਨ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਵੂਮੈਨ ਕਲੱਬ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਢਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਿਤੂ ਲਹਿਲ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 65 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਮੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਯੁਵਕਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਮਕਾਲੀਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਕ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੁਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਉਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਆਵੇਗੀ।
ਪੁਆਧ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ 572 (322 ਪੁ., 250 ਇ.) ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ 94 ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਉਪਰਲੇ (ਅਮੀਰ ਲੋਕ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ), ਦਰਮਿਆਨੇ (ਸਾਧਾਰਨ/ਕਿੱਤਾ ਜਾਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ (ਗਰੀਬੜੇ) ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ 94 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ 56 ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ, 11 ਖੇਤੀਬਾੜੀ, 9 ਤਰਖਾਣਾ, 3 ਡਰਾਈਵਰੀ, 2 ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਈ, ਦੋਧੀ, ਪੁਜਾਰੀ, ਦਰਜੀ, ਟਾਈਪਿਸਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਕੰਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਇਕ-ਇਕ ਹਨ।
ਜਾਤੀਗਤ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਗਿਆਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ। 62 ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਝਿਉਰ 39, ਬੈਰਾਗੀ 14, ਨਾਈ 5, ਤਰਖਾਣ 4), 16 ਰਾਮਦਾਸੀਏ, 11 ਬਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ 5 ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਖ-ਵਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹਨ। 74 ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਤੇ 20 ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਾਅਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮਦਾਨਣ ਮਾਤਾ ਦਾ ਥਾਂ, ਬਸੰਤੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਥਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਹਨੁਮਾਨ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੂਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। 61 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਸੌ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਇਕਵੰਜਾ ਸੌ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ।
ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ 87 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 127 ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 07 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ 83 ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਟੀ.ਵੀ., 7 ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੇਡੀਉ ਅਤੇ 4 ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰੇਡੀਉ ਹੈ ਨਾ ਟੀ.ਵੀ.। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਰਫ 5 ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ 56 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 38 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਬੀੜੀ ਅਤੇ 9 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ (ਬਲਾਕ ਭੁਨਰਹੇੜੀ-1) ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਵੀਂ ਤਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨੋਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਲਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲ, ਚਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹੇ ਇੰਡੋ-ਪੰਜਾਬ ਪਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੋ-ਪੰਜਾਬ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਪੁਆਧੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, 'ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 14 ਕਿ.ਮੀ. ਦੂਰ ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਕੀ ਸੜਕ ਪਾ ਮਜਾਲ ਅੱਡੇ ਕੀ ਗੈਲ ਮ੍ਹਾਰਾ ਗਔਂ ਆ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ। ਇਸ ਗਔਂ ਕਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਤੀ ਲਿਖਤ ਮਾਂ ਤੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਂ ਸਿਆਣਿਆ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੇ ਯੋ ਗਔਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਾਲਮ ਅਰ ਕਰੋਧੀ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕਾ ਇਸ ਕਾ ਨਾਓਂ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਤਾ...80 ਸਾਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਖਿਊਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਾਪ-ਦਾਦੇ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਇਤਰੀਂ ਕਹੇ ਕਰੇਂ ਕੇ ਇਸ ਗਔਂ ਮਾ ਇਕ ਮੁਗਲ ਰਹੇ ਕਰੇ ਤਾ ਅਪਨੀ ਹਵੇਲੀ ਮੇ ... ਦੋ ਚਾਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਕੇ ਘਰ ਤੇ... ਕਿਸੀ ਜੱਟ ਕਾ ਘਰ ਨੀ ਤਾ...। ਨਿਉਂ ਬੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕੇ ਮੁਗਲ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਕੇ ਗੈਲ ਕੋਈ ਅੰਗਲੀ ਸੰਗਲੀ ਭਿੜੇ ਤੀ। ਉਸ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਪਾਸ ਚਲੀ ਗਈ ਤੀ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕਾ ਪੁਆਧ ਕੇ 'ਲਾਕੇ ਮਾਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਨੇ ਉਸ ਗੈਲ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਤੀ ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰੇ ਮਾਰ ਕਾ ਉਸ 'ਲਾਕੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਇਕ ਗਰੀਬ ਲਾਣੇ ਕੋ ਦੇ ਦੀ ਤੀ...। ਜਦ ਉਸ 'ਕੱਲੇ ਘਰ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕੇ 'ਮੈਂ 'ਕੱਲਾ ਉਰਾਂ ਕਿੱਤਰਾਂ ਰਹਾਂਗਾ ਜੀ', ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੇਹਾ ਤਾ, 'ਤੌਂ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰ.. ਯੋ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾ ਗੜ੍ਹ ਹੋਏਗਾ.. ਉਰਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਕੁਸ ਨੀਂ ਬਗਾੜ ਸਕੇਗਾ.. ਬਸ ਤੌਂ ਸੱਚ ਕਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ.. ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਿਓ.. ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਓ... ਕਿਸੀ ਕਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਓ'। ਬਸ ਫੇਰ ਅਜ ਕੁਸ ਕਲ ਕੁਸ, ਗਔਂ ਮਾਂ ਆ ਕਾ ਲੋਕ ਬਸਣ ਲੱਗੇ.. ਜੋ ਘਰ ਗਔਂ ਮਾਂ ਸਬ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਕਰੇ ਤਾ.. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਰ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਆ..।'2
ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ 75 ਸਾਲਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਿਸਤਰੀ ਭੱਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਾਈ ਮਹੱਦੀਪੁਰ ਤੋਂ, ਬਾਲਮੀਕ ਮਝਾਲ ਤੋਂ, ਰਾਮਦਾਸੀਏ ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਝਿਉਰ ਪਹਾੜੀਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੁਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸੂਚਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।'3 ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੁਮੈਨ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ-ਪਾਤਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਣਵਰਤੀ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਹੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ, ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ, ਬਿਊਟੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਜੀਵਕ ਲੋੜਾਂ (Survival needs), ਜੀਵਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ (Social needs), ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹੁਪਰਤੀ/ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ, ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋੜਾਂ (Cultural & Psychological needs), ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਪੱਖੀ ਲੋੜਾਂ (Welfare needs), ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲਣਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ (Adaptative needs) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ, ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲੋੜਾਂ (Progressive needs) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਵੁਮੈਨ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ, ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਕੁਝ ਐਨਜੀਓਜ਼ (ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼) ਤੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਝੁਕਾਅ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਜ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਸੰਖਿਪਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ :
ਸਕੂਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ: ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਵੂਮੈਨ ਕਲੱਬ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ, ਟਾਟ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। 'ਜ਼ਰੀਆ' ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਅਤੇ ਬੂਟ ਵੰਡੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ 10+2 ਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦ਼ਕਾ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਸ ਪ੍ਰਮੁਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜਾਦਾਨ ਰਖਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਨ-ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਮੰਚਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਂਪ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਿਚ ਸਾਵਾਂਪਣ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਹਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਫਲਦਾਰ, ਛਾਂਦਾਰ ਅਤੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ 15 ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਅਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ: ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁ. ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 'ਜ਼ਰੀਆ' ਨਾਂ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਉਸ ਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਹਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ 5 ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ 19 ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 15 ਸਿਖਿਆਰਥਣਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, 28 ਸਿਖਿਆਰਥਣਾਂ ਸਿਲਾਈ, 18 ਸਿਖਿਆਰਥਣਾਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 21 ਮਰਦ ਅਤੇ 27 ਔਰਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਐਨਜੀਓ 'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ' ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਵੀਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਜ਼ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਅਜੋਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਲਾਹੁਤਾਯੋਗ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਚਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਵਡ ਆਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਪੁਆਧੀ ਸਭਿਆਚਾਰ' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਕ ਪਠਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਪੰਚ ਮੱਖਣ ਦਾਸ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਦਾਸ, ਕਲੱਬ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇਸ ਪੇਪਰ ਤੇ ਫ਼ਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਵਿਮੈਨ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਿਤੂ ਲਹਿਲ, ਵਿਮੈਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਆਦਿ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਹਵਾਲੇ
1. ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ (1992-93) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ   ਦਿੱਲੀ, ਪੰਨਾ 96
2. ਸ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼, 21-2-2016
3. ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼, 26-2-2016
ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ (ਡਾ.) 
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।ਮੋ. 8567886223