Monday, September 07, 2015

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉੑਦਾਸ ਹੈ : ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸਿਖਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ 'ਪਾਇਕਾ' ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸੱਕੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ

1973 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਟੇਡੀਅਮ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਪਾਇਕਾ' ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 'ਉੱਜੜੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਲ੍ਹੜ ਪਟਵਾਰੀ' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 17 ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਹਸਨਪੁਰ ਤੇ ਭੁਨਰਹੇੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਪਾਇਕਾ' ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ, 2008-09 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤਹਿ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ 2010 ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਚੀਕਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਬੀਬੀਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਇੱਥੇ ਨਾਭਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਧੰਗੇੜਾ ਤੇ ਲੁਬਾਣਾ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 1973 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 41 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਜਮਾਂ ਦੋ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ  ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਗੁਰਮੇਲ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਾਇਕਾ'ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਥਲੈਟਿਕ ਕੋਚ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਕਸਿੰਗ ਕੋਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੰਗੇੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਾਇਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 2011 ਤੱਕ 80 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ 'ਪਾਇਕਾ' ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

No comments:

Post a Comment