ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਗਰੀਬ ਕਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ

ਹਰਿਆਓ ਖੁਰਦ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਸਦ, 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਆਈਡੀਪੀ) ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ

ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਓ ਖੁਰਦ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। 6 ਅਗਸਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀਰੋ  ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਹਰਿਆਓ ਖੁਰਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੁਰਾਸੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ (ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ) ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੰਨਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਇਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ , ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਖਿਆਲੀ ਰਾਮ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਓ ਖੁਰਦ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਤੜ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਅਤੇ 3200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਹੈ । ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਓ ਜੱਟਾਂ  ਨਾਮ ਤੇ ਅਲੱਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3340 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 3000 ਏਕੜ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ 340 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਜੱੜ ਕੇ ਆਏ ਚਾਰ ਭਰਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਧਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੋ 1950 ਵਿਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਏ, ਨੇ ਜੰਗਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਸਾਗਰ ਬੇੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕਠ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਸਿੰਦੇ ਐਸ. ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੇਂ 125 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਲ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ: ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 215 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 170 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪੱਰ 80-82 ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਬੋਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਲਾਏ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਨਾਡ  ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਏਕੜ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਪਗੜੀ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚਕੌਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਵ 1993 ਵਿਚ 250 ਰੁਪਏ ਚਕੌਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮੁਜਾਰੇ ਚਕੌਤਾ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ  ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ  ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਕੌਤਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2009 ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 2011 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ 125 ਏਕੜ ਕਣਕ ਵੱਢ ਲਈ ਅਤੇ 25 ਏਕੜ ਕਣਕ ਸੜ ਗਈ ਤੇ 40 ਏਕੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਅ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। 125 ਏਕੜ ਵਿਖ 25 ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵਿਖਾਇਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
2011 ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚਕੌਤਾ ਲੈ ਕੇ 7,99,000 ਰੁਪਏ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜ਼ਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਪੰਚ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਕੌਤਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2014 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿੱਟ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 17 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਿਸ ਦੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। 16 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਤੜ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪੱਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। 6 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਤੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਰਿਆਓ ਖੁਰਦ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਉਪਰ 6 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਰੀਜ਼, ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਧਾਵਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਹਿਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਰੇ ਲਾਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 42 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ 100 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਰਾਤਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅੱਗੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਟੀਮ ਦੇ ਉਥੋਂ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਜੇ ਉਂਤੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਇਲਾਕੇ  ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ'  ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ? %ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡੇ ਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ  ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ  ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਮੁਜਾਹਰੇ  ਅਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਪਚਾਉਣ ਲਈ , ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ

ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੱਖ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ 1947 ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੱੜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰ ਲਾਏ, ਕਰਾਹ ਕੇ ਸਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤੜ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਭਰਵੇਂ ਕੁਝ ਤੱਥ

42 ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਨਚਾਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।
ਸਾਬਕਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ (ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ) ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰ ਕੂਨੇਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਟਰ ਬੋਰ ਵਿਚ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਹੜ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਾਤ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਲਈ ਤੇ 6 ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੜੇ ਹਨ।
ਇਕ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਚਵੱਚਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚਕੌਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 5-5 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਜਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ  ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਚਕੌਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਓ ਖੁਰਦ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਨੌਰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ।

ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਸਿੱਟੇ

1. ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਸੀ :- ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਕਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖ਼ਸਣਾ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤੱਥ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
2. ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸ. ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 47 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੱੜ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪੱਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਚਕੌਤਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ  ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੋਟਰ ਕੂਨੇਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
3. ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪੱਰ ਹੀ 18 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
4. ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ) ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ  ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ।
5. ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਬੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਪੱਖੋਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਨਕੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬਰਦਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਓ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।
 9417232327