ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ

ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ : ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸਰਮਾ

-ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ

ਬਾਹਰਲੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਵਿਸ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਮੰਤਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸਰਮਾ ਮੁਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 2003 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਅਸਾਮੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,  ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਅਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 1990 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ (ਡੀਸੀਐਲਏ) ਇਸ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਭ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀਸੀਐਲਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਗਰੁੱਪ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਮਨ ਕੇ ਡੀ ਸੀ ਐਲ ਏ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਕੁੱਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ ਸੀ ਐਲ ਏ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਵਿਸ ਜੋੜਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਹੋਰ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੀ ਸੀ ਐਲ ਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।